काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा के-के कुरा हुन्छ ? र, के सम्झौता हुन्छ भनि जिज्ञासा राख्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकटस्थहरुले जवाफ दिन्छन्, ‘केरुङ–काठमाडौं रेल, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग र क्रस–बोर्डर ट्रान्समिसनको सम्झौता हुन्छ ।’
पूर्व सांसद एवं परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. राजन भट्टराई पनि त्यही जवाफ दिन्छन् । तर, उनी भन्छन्, ‘केरुङ–काठमाडौं रेल चीनले अनुदान दिए बन्छ । हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि पटक–पटक भनिसक्नुभएको छ कि हामी आन्तरिक स्रोतले बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनौं, त्यसैले चीनले अनुदानमा बनाईदिएमात्रै काठमाडौंमा रेल आउँछ ।’
उनको भनाई अनुसार चीनले अनुदान दिए मात्रै काठमाडौंमा रेल आउँछ । उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै पनि भनिदिएका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा चीनले नेपाललाई कति सहयोग प्रदान गर्छ भन्ने कुरा अहिले नै एकिन छैन । कति रकम सहयोग गर्छ वा गर्दै भन्ने कुरामा हामीले अपेक्षा राखेका छैनौं, हाम्रो त कनेक्टिभिटीमा जोड छ, केरुङबाट काठमाडौं रेल ल्याउनेदेखि बिरगन्जबाट काठमाडौं रेल ल्याउने । हामी दुवै देशबाट अनुदानमै यी रेल बनुन् भन्ने पक्षमा छौं ।’
उनले सरकारको अर्थनीतिबारे थाहा भए जसरी नै ‘आफूहरुको पहिलो प्राथमिकतामा विदेशी अनुदान त्यसपछि सफ्ट लोन र त्यसपछिमात्रै नाफामूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न चल्तीको व्यवसायिक ऋण लिने’ सुनाए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै जोड बल गरिरहेको ‘चिनियाँ रेल’ ल्याउने सरकारको ल्याकतबारे भट्टराईले केही कुरा फुत्काई दिए । ता कि सरकार चीनले अनुदानको रेल ल्याईदिए, भनी सोंचिरहेको छ ।
उनकै भनाईलाई मान्ने हो भने, रेल ल्याउन प्रधानमन्त्रीले भनिरहेको जस्तो र सरकारले सोंचे जस्तो सजिलो छैन । प्रधानमन्त्री ओलीलाई अन्तिममा रेलको कुरा आफैलाई भारी पर्ने देखिएको छ ।
चीनियाँ रेलको कुराले प्रधानमन्त्री ओली आफै थच्चिने केही आधार दिएका छन् । परराष्ट्रविद् डा.जयराज आचार्यले ।
डा. आचार्यले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा कनेक्टिभिटी प्राथमिकतामा पर्नु राम्रो हो । तर, ऋण बोक्नु भएन भन्ने मूल कुरा हो । रेल बनाउने कुरा सस्तो छैन ।’
चीनले रेल त ल्याउने तर कसरी ? उनले यसलाई अझ गहिरिएर सुझाएका छन्, ‘भोलि बिक्सको बैँकबाट ऋण ले भन्ला । अनि एआईआईबी बैंकबाट ऋण झिक् भन्ला । अनि मुलुकलाई खरबौँ खर्ब ऋण हुन्छ ।’ अनि अर्कोतिर चीनबाट एकोहोरो आयात मात्रै गर्ने हो कि, निर्यात गर्ने वस्तु पनि केही छ, भन्ने कुराको हेक्का राख्न आवश्यक छ, डा. आचार्यले भनेका छन् ।
आउँदा भरी-भरी, जाँदा खाली भयो भने के गर्ने यो बारे सोच्नु पर्दैन, उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भने ।उनले एउटा कुरा प्रष्ट पारिदिएका छन् । पृथ्वीराजमार्ग र कोदारी राजमार्ग बनाए जसरी बनाउने हो भने ठीक छ, नत्र सकिँदैन । सरकारले गर्न खोजेको र भन्न खाजेको के हो, उनले आगडि थपे, ‘कुरा प्रष्ट हुनु पर्दछ । चीनकै स्वार्थलाई सरासर मान्ने हो भने फेरि अर्को कुरा हो ।’ नभए भौगालिक अवस्थाले नै खर्चिलो बनाउँछ । रेलमार्ग बनाउने कुरा सामान्य होइन । जहाँ ९० प्रतिशत पुल वा टनेल बनाउनु पर्ने भनिदैछ, डा. आचार्यले भने, ‘केरुङबाट टनेल बनाउँदै ल्याउने हो भने कति खर्चिलो होला । त्यसैमाथि भूकम्प आउला ।’ ऋणको रिक्स मात्रै होईन धेरै ठूला जोखिमहरु उठाउनु पर्छ ।
कनेक्टिभिटी राम्रो कुरा हो, उनले भने, ‘सडकमार्ग बनाउने कुरा चैँ हुन सक्छ । जस्तै हिल्सा, मुस्ताङ, डोल्पा, मनाङ । यस्तै, अन्य ठाउँहरु ।
यदि त्यसो हो भने, सरकारले रेल-रेल किन भनिराखेको ? यस्तो सल्लाह दिने मान्छेहरु पनि छन् नेपालमा डाक्सा’व ? जवाफमा उनले भने, ‘त्यस्ता मान्छेहरु छन् । रेल मार्ग र जलमार्ग दुबै कुरा महत्वकांक्षी छन् । पहिलो कुरा त निर्यात गर्ने क्षमता विस्तार हुनु पर्दछ । भोलि चीनले बजार कब्जा गर्छ । हामी केही गर्न सक्दैनौँ । रेल मात्रै देख्ने र चित्त बुझाउने हो भने बेग्लै कुरा । नभए हामीले चीनसँगको त्यत्रो व्यापार घाटा कसरी अन्त्य गर्न सक्छौँ ।’
उनले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा आन्तरिक उत्पादन बढाउने विषयमा चिनियाँ सहयोग लिनसक्नु पर्नेमा जोड दिए । नेपालमा पूर्वाधार निर्माणका लागि दक्ष कामदार नै पाउँदैन । जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम केन्द्रहरु खोले हुन्छ, उनले भने, ‘नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको काम विदेशीहरुले गरिरहेका छन् । नेपाली युवाहरु सबै खाडी हानिन्छन् । खै त ईन्जिनियरहरु र अन्य प्राविधिकहरु ।’
सरकारले भनेको जस्तो अनुदानमा रेल ल्याइदिँदैन र चीनले ? जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘ल्याउन सक्छ । तर, उसको इन्ट्रेस्टमा मात्रै । उसको स्वार्थमा मात्रै । उसले ल्याउने हो भने त, काठमाडौंसम्म मात्रै होईन । लुम्बिनीसम्म लगिदिन्छ ।’
कारण ? उनले भने, ‘त्यसको कारण प्रष्ट छ । भारतको उत्तर प्रदेश, विहार र बंगालमा रहेको ४० करोड जनसंख्यालाई बस्तु पुर्याउनु । नेपालमा मात्रै व्यापार गरेर बस्छ होला त ? उसले भारतमा पनि व्यापार गर्छ ।’ चोक्टा खाने कि झोलमा डुब्ने भन्ने कुरा आफैले सोच्ने हो ।
चीनको त्यो स्वार्थलाई सहर्स स्वीकार्ने हो भने चीनले लुम्बिनीसम्मै रेल ल्याईदिन्छ, उनले दोहोर्याउँदै भने, ‘नभए नेपाल ऋणमा डुब्ने स्थितिमा रेल ल्याउन सम्भव छैन ।’ हामीले रेल ल्याईदे भनेको भरमा चीनले रेल ल्याईदिदैन । उसको स्वार्थमा ल्याउन दिने कि नदिने प्रमुख कुरा त्यही हो, उनले थपे, ‘अन्य कुरा त प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गरेपछि नै खुल्दै जालान् ।’ अाेली अाउने असार ४ गते चीन भ्रमणमा निस्कने कुरा छ । हाम्राकुरामा खवर छ ।