काठमाडौं । ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको पछिल्लो समय पक्राउ परेको सात महिनामै पूर्व माओवादी सांसद बालकृष्ण ढुंगेलले आममाफी पाएका छन् ।
यसअघि उनले ७ वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेको र चाल चलन असल गरेको भन्दै सरकारले सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिबाट ६० प्रतिशत कैद मिनाहको प्रस्ताव अनुमोदन भयो । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा जेलमुक्त हुने भने उनी एक्ला थिएनन् । उनीसहित देशका विभिन्न कारागारबाट ८ सय १६ कैदी निस्किए । डिल्लीबजार कारागारबाट कैद मुक्त भएपछि उनले सञ्चारमाध्यमलाई पतिक्रिया समेत दिन भ्याए । उनले आफुलाई आम माफी नहोस् भनि मुद्दा दर्ता गर्ने कानुनु व्यवसायी र सञ्चारमाध्यमप्रति घृणा प्रकट गरे ।
आममाफी पाईसकेका उनीबारे अब त झन बोल्नै पाईन । तर, न्यायलय गरिमाका सन्दर्भमा अहिलेको सरकार जिम्मेवार देखिएन भनिरहेका छन् धेरैले । उब उपरान्त बालकृष्ण ढुंगेलको चर्चा नभएपनि अदालतको गरिमा जोडिएको विषय आए उज्जन हत्याकाण्डको कुरा जरुर उठ्नेछ ।
सकारात्मक सोच्ने हो भने,–असल चाल चलन भएका बालकृष्ण ढुंगेल अब मुलुकको सम्वृद्धिका लागि लागि पर्नेछन् । यो, हामीले भनेको कुरा होइन । जेलमुक्त भएपछि उनैले भनेको कुरा हो ।
सरकारकाबारे केही आलोचना गर्ने हो भने, वर्तमान सरकारले केही दिन पहिले गरेको सचिव सरुवा जस्तै आममाफीमा पनि नागरिकलाई झुक्याएको छ । नेपाल सरकारका सबै सचिवहरुलाई एकै पटक स्थानान्तरण अथवा सरुवा गरिएको भनि सुनाईयो तर, पछि सुटुक्क दुई सचिवलाई आफु अनुकुल गरेको देखियो ।
त्यस्तै, बालकृष्ण ढुंगेललाई आममाफी दिने सन्दर्भमा पनि सरकारले गृहमन्त्रालयबाट कारागारलाई भन्न लगाएर कारागारबाट सिफारिस जिल्ला प्रशासन हुँदै गृहमन्त्रालय झिकाईयो । गणतन्त्र दिवसको अघिल्लो दिनसम्म त्यसबारे केही बोलेन सरकार । आइतबार राति मन्त्रिपरिषद बैठक डाकेर राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरिदियो । सरकारले गरेको सिफारिसविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाई जारी हुँदै राष्ट्रपतिले मध्यरातमा आममाफीको सिफारिस सदर गरिदिइन् ।
सरकारले दायाँबायाँ नहेरी, केही नबोली आफ्नो काम पूरा गरेको छ । विधिको शासन, कानुनी राज्य र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको उर्दी लगाउनेहरुले कानुन र न्यायालयको गरिमा मिचेका छन् । घेरा तोडेका छन् ।
केही अधिवक्ताहरुले सरकारले गर्ने भएपछि कानुन ल्याएर गर्नु पर्दथ्यो भनिरहेकै थिए । अर्कोतिर कार्यविधि मिचेर यो कदम उठाईएको छ । त्यतिमात्र होइन सर्वोच्च न्यायालयमा भइरहेको बहसलाई चुनौती दिई न्यायलय भन्दा एक कदम माथि रहेर कार्यपालिकाले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गरेको छ ।
२०६८ मा मुलुकको ३५औँ प्रधानमन्त्री भएका बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्धासँग जोडिएको विषय आयोगबाट टुंग्याउनु पर्ने अथ्र्याउँदै मन्त्रिपरिषदबाट माफी दिने निर्णय गरेकै हुन् ।
पछि सर्वोच्च अदालत रोक्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई त्यो भन्दा अघि बढेनन् । उनले न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालयको गरिमा कायम राखे । त्यस कारण उनी सम्झन याेग्य छन् । यद्यपि, अहिले उनले ढुंगेल रिहाईकाे भने स्वागत गरेका छन् ।
कुरा यत्तिमात्रै होइन बालकृष्ण आफु निकट हुनाले बाबुरामले उम्काउन खोज्यो भन्ने आरोप पनि लाग्यो । बाबुरामले माओवादी छोडेपछि प्रचण्ड पक्षधरहरु बालकृष्ण पक्राउ पर्ने भयो भनेर खुसी भए । तत्कालीन महासचिव र अहिले वहालवाला सभामुख कृष्णबहादुर महराले सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका थिए, ‘व्यक्तिहत्यासँग जोडिएकाहरु कारबाहीको भागिदार छन् ।’ तर, अहिले उनै महराको पार्टी सरकारमा हुँदा ढुंगेललाई आममाफी भएको छ ।
यस्तै, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई विवादमा नतान्ने हो र भएकै कुरा गर्ने हो भने, केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो सरकारले व्यक्ति हत्यासँग जोडिएका द्वन्द्वकालीन मुद्दा नियमित अदालतमा लैजाने निर्णय गर्दा बालकृष्ण ढुंगेललाई आम माफी हुँदैन भन्ने राष्ट्रपति अरु थिएन, त्यो समय विद्याभण्डारी नै थिईन् ।
अहिले उनकैहातबाट आममाफीको सिफारिस अनुमोदन भएको छ । परिस्थिति भिन्न भयो होला तर, संविधान र कानुनको संरक्षक मानिने राष्ट्रपतिले न्यायालयलाई भुल्न त मिल्दैन होला नि !
अर्कोतिर हिजो द्वन्द्वकालीन मुद्दा नियमित अदालतमा लान खोजियो र आफूहरुलाई ढाडमा टेकेर टाउकोमा प्रहार भयो भन्दै ओली सरकार ढालेका पुष्पकमल दाहाललाई अहिले ‘बोनस’ मिलेको छ ।
अदालतमा आफ्ना न्यायाधीश राख्न नपाएको छट्पटी आफु प्रधानमन्त्री हुँदा मेटाईसकेका उनले अहिले नियमित अदालतमा द्वन्द्वकालीन एउटा मुद्दामा सफलता हासिल गरेका छन् । मानौ उनको विजयी सुरुवात भएको छ । केपी ओलीको अघिल्लो सरकारमा रहँदा नियमित अदालतमा पुगेका दुई–ढाईसय मुद्दा महान्यायाधिवक्ता मार्फत उच्चस्तरीय अदालतमा ल्याउने जुक्ति दिएका उनको यो विजयी सुरुवात नै होला ।
उनले २०७३ बैशाख २१ गते मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा उनले भनेका थिए, ‘ यत्रो संघर्ष गरियो तर आफ्नो न्यायाधीश राख्न सकिएन’ । यसको अर्थ के थियो होला ? एउटा न्यायाधीश राख्न नसकिएको कुरा गरेको ९ महिना पछि उनले एउटा हैन १२ वटा न्यायाधीश आफ्ना राखे ।
उनको त्यो सपना ओलीसँग लागेर पूरा भएको भने होइन । ओलीलाई छोडेर देउवासँग लाग्दाको फल थियो त्यो । त्यसअघि ओलीले द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्ने उच्चस्तरीय अदालत गठनको मस्यौदा बनाउँदै गर्दा त्यसको प्रवाह नगरी भागेका थिए, दाहाल । त्यही समयमा उनले आफ्नो लाजिम्पाटमा द्वन्द्वकालीन मुद्दासँग जोडिएकाहरुको रुवावासी नै चल्ने गरेको सुनाएका थिए ।
अहिले त उनी लाजिम्पाटबाट खुमल्टार पुगिसकेका छन् । त्यति मात्रै होइन, सिंहदरबारदेखि शीलत निवाससम्म उनी रातो कार्पेटमै छन् । तर, जे जस्तो भएपनि हिजो न्यायालयदेखि डराउने पुष्पकमल अहिले किन न्यायालयभन्दा माथि छन् ? कुरा यहाँ कसैको विरोध र कसैको समर्थनको होइन, न्यायालयप्रति नागरिकको आस्थाको हो । हाम्राकुरामा खवर छ
फोटो गुगल ।
