चन्द्र तिवारी
कोरोनाले विश्व नै आक्रान्त भैरहेको समय हो यो |
संसार भर छरिएका नेपाली बिद्यार्थी जस्तै अष्ट्रेलियाका नेपाली बिद्यार्थी पनि मर्कामा परेका छन् | तुलनात्मक रुपमा अन्य नेपाली हरु
कम जोखिममा छन् ,उनिहरु सरकारी राहतको दाँयारामा पर्ने छन् |
मानबअधिकारको प्रत्याभुती र लोक कल्याणकारी राज्य ब्यवस्था भएको मुलुकमा सरकारले दैनिक गास बासमा जटिलता आउन पक्कै दिने छैन | तसर्थ गैर बिद्यार्थी बर्गका नेपाली हरु ठुलै संकटमा हुनुहुन्न |
कोरोनाको प्रकोप फैलिदै जादा र राज्य पूर्ण रुपमा आफ्ना नागरिक बचाउन केन्द्रित हुँदै जादा बिद्यार्थी हरु साहारा बिहिन हुने सम्भावना छ | हरेक राज्यका आफ्नै सामर्थ्य र प्राथमिकता हुन्छन् |
सकेसम्म नेपाली बिद्यार्थी हरु गम्भिर संकटमा नपरुन भन्नका लागि केही पुर्व तयारी जरुरी छ |
धेरै लाई लाग्छ नेपाली हरुको अभिभावाक NRNA हो ! तसर्थ NRNA ले बिद्यार्थी हरुको समस्याको समाधान गर्नु पर्छ | यो सत प्रतिसत सत्य होइन | बिभिन्न जिम्बेवार संस्था मध्य NRNA पनि एक हो |
नेपाली नागरिक समस्यामा परेमा मुख्य जिम्बेवारी नेपाली दुताबासको हुन्छ | बिद्यार्थी हरुले तिरेको फी बाट आफ्नो ब्यापार धानेका Education Consultancy हरु र तिनिहरुको संस्था (एक्का )पनि उत्तिकै जिम्बेवार हुनु पर्दछ |
समाधान के ?
नेपाली दुताबास एक्का ,NRNA लगायतको Export हरुको टोली गठन गरेर समस्या को Identify गरी कुन समस्या कुन निकायले समाधान गर्न सक्छ त्यो पता लगाइ सम्भन्धित ठाउँ मा दबाब दिनु पर्छ |
प्रधानमन्त्री लाई याचना पत्र पठाउनु भन्दा बरु सिधै विश्व बिधालयका संचालक सँग बसेर दोहोरो छलफल गरेर एक सेमिस्टार को फी मिनहा सम्म गराउन सकियो भने ठुलै कल्याण हुन्थ्यो |
लेखक एनआरएनए एसिटि यूथ संयोजक हुनुहुन्छ ।