काठमाडौं– श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ६ वटा प्रदेशका श्रम तथा रोजगार कार्यालयलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले सूचना जारी गर्दै प्रदेशस्तरका कार्यालयलाई दिइएको अधिकारबारे जानकारी गराएका हुन् ।
श्रम तथा व्यवसाय जन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गतका धनगढी, सुर्खेत, बुटवल, पोखरा, जनकपुर र विराटनगरमा रहेका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १५ बमोजिम वैदेशिक रोजगारमा कामदार पठाउन निश्चित संख्यामा माग निर्धारण गरी पूर्व स्वीकृतिका लागि निवेदन लिने र पूर्व स्वीकृति दिन सक्ने छन् । म्यानपावर व्यवसायीले विज्ञापन गरे नगरेको अनुगमन गरी तथ्य बुझ्ने तथा तोकिएको संख्यामा श्रम स्वीकृतिको स्टिकर दिने अधिकार प्रदेश कार्यालयलाई दिइएको छ ।
व्यक्तिगत श्रम स्वीकृति पनि प्रदेश कार्यालयहरुले नै दिन सक्ने छन् । यस्तै म्यानपावर कम्पनीका शाखा कार्यालयको अनुगमन र वैदेशिक रोजगार ऐन कार्यन्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने अधिकार पनि प्रदेशमा रहने श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुलाई दिइएको छ ।
यसैबीच आइतबारदेखि प्रदेश नम्बर २ को जनकपुर र प्रदेश नम्बर ५ को बुटवलबाट समेत श्रम तथा रोजगारसँग सम्बन्धीकामहरु हुने भएका छन् । अन्य प्रदेशका कार्यालयबाट भने केही समय लाग्ने र तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आइतबारबाट तत्कालका लागि पुनः श्रम स्वीकृति, म्यानपावर कम्पनी तथा अभिमूखीकरण तालिम दिने संस्थाहरुको अनुगमन र नियमन गर्ने, वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी सूचना जानकारी दिने र गुनासो सुनुवाई गरी सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने जस्ता काम हुने छन्।
विदेशस्थित कूटनीतिक निकायबाट पनि दुई पटकसम्म श्रम स्वीकृत लिन सकिने गरी सरकारले तयारीस् गरिरहेको छ । सरकारले यसअघि, काठमाडौँको ताहचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयबाट मात्रै श्रम स्वीकृति दिइदै आएको थियो।
देशसंचारमा खवर छ ।