काठमाडौं। बालुवाटारको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्ताव अझै मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छैन। भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उक्त प्रस्ताव हाल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुगेको छ। महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले सो प्रस्ताव अघि बढाएका छैनन्। उक्त प्रस्ताव हाल खरलेको टेबुलमा थन्किएको छ। दुई महिना अघि उक्त प्रस्ताव महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको हो।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार महान्यायधिवक्ता कार्यालयसँग कानुनी सल्लाह लिन भनी सो प्रस्तावलाई महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइएको हो। तर विभागीय मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजानु अघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग सहमति र सल्लाह लिन आवश्यक पर्दैन। महान्यायाधिवक्तासँग सरसल्लाह नगरी विभागीय मन्त्रीले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान सक्छ। परम्परा पनि यही हो,–स्रोतले भन्यो। तर भुमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले भने मन्त्रिपरिषद्मा उक्त प्रस्ताव लैजान आलटाल गरिरहेकी छिन्।
उनले विभिन्न कारण देखाउँदै बनाउँदै उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी छैनन, बरु उल्टै प्रस्ताव तयार गरेको तत्कालिन भूमि व्यवस्था सचिव गोपी मैनालीलाई मन्त्रालयबाट सरुवा गरिन र आफूले भनेको मान्ने सुर्य गौतमलाई मन्त्रालयमा ल्याइन। स्रोत भन्छन, बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई जोगाउन मन्त्री अर्यालले यस्तो खेल गरेकी हुन्। जबकि, बालुवाटारको सरकारी जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउने प्रस्ताव करिव ६ महिना अघि नै तत्कालिन भूमि सचिव गोपी मैनालीले तयार गरेका थिए। स्रोत भन्छ, यसको लागि सचिव मैनालीले फायल तीन पटकसम्म मन्त्रीको टेबुलमा पुर्याएका थिए।
मन्त्रिपरिषदको २०७५ फागुन २८ को बैठकले व्यक्तिले हडपेका बालुवाटारको जग्गा सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउन भूमि व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। यसको लागि ६ महिनाभित्र बालुवाटारको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ल्याउन समय सिमा पनि दिइएको थियो। तर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको एक वर्ष हुन लाग्दा पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रीले प्रस्ताव अघि बढाएकी छैनन्। उनले विभिन्न नाममा फायल रोक्ने गरेकी छन्।
मन्त्रिपरिषद्को फागुन २८ को बैठकले बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिको नाममा हडपिएको विषयमा छानबिन गरी शारदाप्रसाद त्रिताल छानविन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि भूमि व्यवस्थालाई निर्देशन दिएको थियो। बालुवाटारको जग्गाको विषयमा छानविन गर्न गठन गरिएको त्रिताल छानविन समितिले २०७५ मंसिर २६ गते प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिबेदन बुझाएको थियो।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्कालिन सचिव मैनालीले तयार गरेको प्रस्तावमा ललिता निवासमा हडपिएका ४ सय ५०कित्ता जग्गा सरकारको नाममा फर्काउन प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त प्रस्ताव कार्यान्वयन भए नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेलको नाममा रहेको जग्गा पनि सरकारको स्वामित्वमा आउने छ।
सरकारले हाल ललिता निवासको जग्गा बेचविखन गर्न नपाउने गरी रोक्का गरेको छ। रोक्का गरिएको जग्गा विभिन्न बैंकमा धितो राखी २ अर्ब, ६४ करोड ७४ लाख ऋण लगिएको स्रोतको भनाइ छ। बैंकमा धितो राखिएको उक्त जग्गालाई सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याउन लागेको हो। यसबीचमा मन्त्री अर्यालले बालुवाटारको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिष्दमा मात्र लगिनन, यस प्रकरणमा जानकार राख्ने उच्च केही कर्मचारी पनि फेरिन।
मन्त्री अर्यालले तीन महिना बालुवाटार जग्गामा जोडिएका नक्कली मोही तथा अन्य केही सरोकारवाला व्यक्तिहरुलाई मन्त्रालयमै बोलाई छलफल गरेकी थिइन्। डिल्लीवजार मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलोमतोमा बालुवाटार जग्गामा नक्कली मोही खडा गरिएको थियो। छलफलमा मन्त्री अर्यालले शारदाप्रसाद त्रिताललाई पनि बोलाएकी थिइन। छलफलमा त्रितालले बालुवाटार जग्गामा जोडिएका सबै मोही नक्कली भएको दावी मात्र गरेनन, यस विषयमा प्रमाण समेत पेश गरेका थिए।
अर्याल नेकपाका महासचिव पौडेलको सिफारिशमा भूमि व्यवस्था मन्त्री भएकी हुन्। सुरुमा उनी माधव नेपाल कित्तामा थिइन्। पछि उनले गुट फेरि केपी ओली गुटमा गइन। अहिले पनि उनी ओली गुटमै छन्। बालुवाटारको जग्गा फिर्ता ल्याउन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान आलटाल गर्नुले पनि उनले पौडेललाई जोगाउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ।यसैबीच, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्देशनमा मालपोत कार्यालय डिल्लीवजार कर्मचारीहरुले बालुवाटारको जग्गाको विषयमा नक्कली मोही र जग्गाधनीसँग बयान लिन सुरु गरेका छन्। हदबन्दीभन्दा बाहिर भए-नभएको विषयमा मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारका कर्मचारीहरुले नक्कली मोही र जग्गाधनीसँग सोधपुछ गरेका हुन्। सोधपुछ पछि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा रिपोर्ट बुझाइने मालपोत कार्यालय डिल्लीवजारका कर्मचारीहरु बताउछन्।
हाम्राकुरा डटकममा खवर छ ।
फोटो : गुगल